मोदी सरकार फिक्स करेगी टाइम! आने वाला है नया कानून, 'एक देश एक समय' से क्या होगा बदलाव

 अब देश में सभी को भारतीय मानक समय (IST) अपनाना होगा। एक देश एक कर व्यवस्था (GST) लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार ‘एक देश एक समय’ की योजना पर काम कर रही है।

समय को एक समान बनाने के लिए सरकार ने भारतीय मानक समय के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए एक नया मसौदा तैयार किया है। इसके तहत सभी सरकारी और व्यावसायिक प्लेटफार्मों पर आईएसटी का इस्तेमाल किया जाएगा।

नया कानून बनाने की तैयारी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मसौदे पर 14 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। द लीगल मेट्रोलॉजी (भारतीय मानक समय) नियम, 2024 का उद्देश्य समय के निर्धारण को एक समान करना है और इसके लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है।

मसौदे के मुताबिक, आईएसटी को सभी आधिकारिक और व्यावसायिक दस्तावेजों के लिए समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब है कि अब सभी कामकाजी और कानूनी दस्तावेजों में सिर्फ आईएसटी का ही उपयोग होगा। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।

क्या होगा बदलाव

इस मसौदे के अनुसार, व्यापार, यातायात, सरकारी कार्य, कानूनी समझौते, वित्तीय लेन-देन और अन्य सभी क्षेत्रों में आईएसटी का पालन करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं में आईएसटी को दिखाना जरूरी होगा।

इसके साथ ही समय सिंक्रनाइजेशन सिस्टम भी विकसित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम और उपकरण सही समय पर काम करें। यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि सभी सिस्टम और उपकरण एक ही समय का पालन करें। यह साइबर सुरक्षा, विश्वसनीयता और कई अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।सख्त होंगे नियम

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो के साथ मिलकर एक मजबूत समय प्रसार तंत्र विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, समय की सटीकता न केवल रणनीतिक, बल्कि गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में भी बहुत अहम है। जैसे कि दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा, 5जी और एआई जैसी तकनीकों में सटीक समय का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। समय में छोटी सी भी गड़बड़ी से बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सरकार पूरे देश में एक समान समय प्रणाली लागू कर रही है।